जनताको महान आन्दोलनलाई समानताको प्रेरणा दिने समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य छ । समानता भन्नुको तात्पर्य राजनीतिक तथा आर्थिक समानता हो । समाज दैवी संरचना होइन । त्यो बुद्ध भौतिक व्यवस्था हो । समाजका सदस्यहरुको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा गर्नु समाजवादको उद्देश्य हो । यो विशुद्ध भौतिक पक्ष हो । आध्यात्मिक पक्ष होइन ।

समाजका सदस्यहरुका आकांक्षा र आवश्यकताहरु प्राय समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरुको खाने, लाउने, बस्ने आवश्यकता प्रायः सबै समान हुन्छन् । उनीहरुको जीविकाको साधन पनि हुन्छ । त्यसको लागि आफ्नो बृत्ति विकासका लागि सबैले समान अवसर पाउनु पर्दछ । समानताका यी दुई स्वयंसिद्ध पूर्वावस्था प्राप्त भएपछि समानताको अर्थ स्पष्ट भएको पाउदर्छौ ।

समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र हो । अर्थात सरकार वा राज्यमा निहित समाजको सर्वोपरि शक्तिको सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्दछ । ऐनकानून व्यवस्था, दण्ड विधान आदि जनप्रतिनिधिबाट निर्माण हुनुपर्दछ । समाजको सार्वभौमिकता राज्य वा सरकारमा निहित हुन्छ । समाजका अरु तत्वले बनाएको नियम कानून भन्दा त्यसले बनाएको विधान वा ऐन धेरै अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यो सार्वभौम शक्तिले समाजका प्रत्येक स्तरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ र समाजका प्रत्येक सरकारलाई आफूले बनाएको विधान वा ऐन मान्न बाध्य बनाउन सक्छ । यत्रो शक्तिको सञ्चालन एउटा शक्ति विशेष राजाले होस वा कुनै तानाशाहले गर्नुहुदैन भन्ने प्रजातन्त्रको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तबाट केही व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थिति निस्किन्छन्ः

1. जनताको प्रतिनिधिको सरकार गठन हुनुपर्दछ ।
2. चुनाव वास्तविक हुनुपर्दछ अर्थात जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । उसले राम शर्माको ठाँउमा पूर्णबहादुर वा पूर्णबहादुरको ठाँउमा बीरबहादुरालई चुन्नु पाउने स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ । चुनाव भनेको विभिन्न व्यक्तिहरुबीचको चयन हो ।
3. चुनावको स्वतन्त्रताको प्रश्न पूरा हुने बित्तिकै यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न वादविवादको स्वतन्त्रता आउँछ । बादविविादको स्वतन्त्रता भनेको वाक स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न विचारधारा वा मतहरुको स्वतन्त्रता भएपछि मात्र चुनावको प्रश्न उठ्छ र कुन कुन विचारधारा वा मतको पक्षमा जनताले आफ्नो मत दिने भन्ने कुरा आउँछ ।
4. यसका साथसाथै यसैसँग संलग्न संगठनको स्वतन्त्रता पनि छ । एकै मत वा विचार भएका व्यक्तिहरुले सामूहिक आवाज उठाउन पाउने अधिकारलाई संगठनका अधिकार प्राप्त नभएपछि मतमतान्तरमा कतापट्टि जाने भन्ने कुरो थाहा पाइदैन । त्यस अवस्थामा चुनाव अर्थहीन हुन पुग्छ । त्यसो हुनाले नागरिकहरुले पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।
5. चार पाँच वर्षको अवधिमा चुनाव भैरहनुपर्दछ । एकचोटी चुनाव भएपछि पार्टीलाई सदाकालागि राजकीय अधिकार प्राप्त भैरहदैन । सरकारमा रहेका पार्टी र विरोधमा रहेको पार्टीलाई समान अधिकार उपलब्ध हुनु र दुवैले चुनावको समान अवसर पाउनु यसको अर्थ हुन्छ ।
6. माथि उल्लेख गरिएका सबै अधिकारहरु सबै नागरिकहरुले समान रुपले पाउनु पर्दछ । यी अधिकार धनीलाई मात्र होइन, मतवालीलाई पनि, लोग्नेमानिसलाई मात्र होइन, स्वास्नीमानिसलाई पनि, गोरालाई मात्र होइन कालालाई पनि सबैलाई कुनै किसिमको भेदभाव नराखी सुरक्षित रहनुपर्दछ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार चुनाव पार्टी संगठनको अधिकार अदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग हुन । जहाँ यी सबै अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको बन्धन रहन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ भन्ठान्नु पर्छ । समाजवादको पनि मुख्य पक्ष प्रजातन्त्रको पक्ष हो । प्रजातन्त्र नै समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिक रुप हो समाजवादमा निहित समानताको अर्को रुप आर्थिक समानता हो । सब नागरिकहरु आर्थिक दृष्टिमा समान हुनुपर्दछ । समाजवाद आर्थिक विषमताको घोर विरोधी छ । आर्थिक समानताको प्रश्न राजनीतिक समानता जस्तो एउटा क्रान्तिकारी कदममा एउटै निर्णायक कारवाहीमा सीमित छैन । अर्थात राजनीतिक समानताको निर्णय हुने वित्तिकै त्यो एकैचोटी कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ । किनभने मुख्यत यो नैतिक निर्णय हो । एउटै ठूलो क्रान्तिकारीले विधानद्वारा सबैकालाििग राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराउन सक्दछ । तर समाजको उत्पादन शक्तिमा आर्थिक समानता निर्भर गर्छ ।

मैले दूधको एउटा उदाहरण दिने गरेको छु । एउटा समाजमा १ लाख मानिस छन् । र त्यसमा दूधको उत्पादन सय माना मात्र छ भने गणितको न्यायले समान गर्ने नाममा सबैलाई एकएक चम्चा दूध दिन सकिएला तर त्यस्तो समानता सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानता ठहरिदैन, अपब्यय ठहरिन्छ । यस्तो स्थितिमा केही मुठ्ठीभर मानिसले दूध पाउछन् अरुले दूधविना नै रहनुपर्दछ । उत्पादनको यो न्यायलाई घोषणाद्वारा बदर गर्न सकिदैन । दूधको उत्पादन बृद्धि गर्नपट्टि लाग्नु पर्दछ । पर्याप्त दूधको उत्पादन भएपछि मात्र समान वितरणको प्रश्न आउछ । उदाहरणको लागि दुधको चर्चा मैले यहाँ गरे । जुनसुकै जिनिस (पर्दार्थ) भएपनि यो न्याय त्यसमा लागू हुन्छ । त्यसो हुनाले आर्थिक समानतामा उत्पादनको अभिबृद्धि अपेक्षित हुन्छ । यही आर्थिक समस्यालाई नबुझेर समानताको चर्चा गर्ने वा समानतालाई व्यवहारमा ल्याउन खोज्ने माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरुलाई एंगेल्सले काल्पनिक समानवादी भनेका छन् ।

माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुब राम्ररी बुझेका थिए । त्यसो हुनाले उनले उत्पादनको क्षमताको अध्याधिक अभिबृद्धि हुने पूँजीवादलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र खास ऐतिहासिक कालका लागि पूँजीवाद प्रगतिशिल हुन्छ भनेका छन् । एंगेल्सले माक्र्सका यस्तो विचारलाई अरु माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरुसँग दाँज्दा वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएका छन् । एउटै कार्य वा एउटा नियमले आर्थिक समस्याहरुको समाधान हुँदैन । यो एउटा लामो प्रकृया हो ।

रुसमा क्रान्ति भएको ६० वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । त्यहा आर्थिक समानतापट्टि दुढतासँग सैद्धान्तिक आधारमा पाइलो चाल्दा पनि समानताको लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छैन । यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरो के छ भने समाजवादमा उत्पादन र वितरणमा नीति निर्धारण गर्दा समाज कल्याणमाथि विशेष जोड दिइन्छ, अरु व्यवस्थामा भने त्यतापट्टि ध्यान रहदैन ।

यसरी समाजवादको मौलिक आधारलाई ध्यानमा राखेर मलाई सोधिएको भारत अमेरिका चीन रुस र नेपालको समानवादमा के फरक छ र वास्तविक समाजवाद के हो भन्ने प्रश्नलाई यसरी बुझ्नुपर्दछ । विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक समानता र आर्थिक समानताको उपलब्धि वा अनुपलब्धिमा मात्रात्मक फरक पर्छ । जहाँकालागि पनि समाजवाद एउटै कुरा हो । अमेरिकामा समाजवादको लक्ष्य भनेको काला गोराको भेदको लोप हुनु, अझ जनतालाई ब्यवहारमा समानता उपलब्ध हुनु उद्योगधन्दाको सामाजिकीकरण र आमजनताको धेरैभन्दा धेरै कल्याण हुने किसिमले तिनको सञ्चालन, दूषित वातावरण हुन नदिनु र उत्पादनको एकलौटी हुन नदिनु आदि छन् । त्यहाँ राजनीतिक समानता छ, त्यसो हुनाले समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छ । आर्थिक समानताका सम्बन्धमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न संभव भइसकेको छ । वितरणको सम्बन्धमा इमान्दारीसँग लागू गरिएमा केही हदसम्म समानताको लक्ष्य नजिकै त्यो समाज पुग्न सक्ने किसिमका श्रमिक नियमहरु बनिसकेका छन् ।यस दृष्टिबाट स्वीडेनको समाज समाजवादको लक्ष्यपट्टि धेरै हदसम्म पुगिसकेको छ । रुसमा समाजवादको अर्थ मैले अघि चर्चा गरिसकेको प्रजातन्त्र हो । किनभने आर्थिक समानतापट्टि उनीहरुको ध्यान छ र त्यससम्बन्धमा पञ्चवर्षीय योजना अन्तरगत कार्यक्रम पनि बन्दै गएको छ, तर जनतालाई प्रजातन्त्र भने प्राप्त छैन । समाजवादको यो अंग अपुरो छ । आर्थिक समानता बारम्बार प्रयोग र कार्यन्वयन भइरहने कार्याक्रमको क्षेत्र अन्तरगत पर्ने विषय हो भन्ने मेरो भनाईलाई रुसको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ अझै धनी र गरिब छन्, अझै तलवमा असमानता छ, कतिले गाँसबासको पनि राम्रो व्यवस्था पाएका छैनन् । यद्यपि रुसमा सम्पन्न १९१७ को क्रान्तिपछि सैद्धान्तिक रुपबाट शीघ्रातिशीघ्र समाजवाद ल्याउने प्रयत्न भैरहेको छ । चीनमा पनि त्यही कुरा छ । तर प्रजातन्त्र छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक समानता छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक समानता छैन । आर्थिक पक्षमात्र समाजवाद होइन । जनताले राजनीतिक समानता उपभोग गर्न पाएनन् भने समानता पनि केवल प्रयोगको विषय भएर जान्छ ।

हिन्दुस्तानमा प्रजातन्त्र छ । तर आर्थिक विषमता पनि अत्याधिक छ । साथै उत्पादनको स्तर पनि अत्यन्त निम्न छ । हिन्दुस्तानमा देशलाई समानवादी शिलापट्टि अग्रसर गराउन आर्थिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदिका सम्बनधमा उग्र वादविवाद रहेको छ । आर्थिक समस्या कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने हुनाले लक्ष्य प्राप्तिकालागि व्यवहारिक रुपमा कुन चाही नीति वा योजना ठीक छ भन्ने कुरालाई लिएर हिन्दुस्थानमा मतभिन्नता छ । प्रजातान्त्रिक देश भएकोले यो मतभिन्नता जनताको सामु व्यापक रुपमा आउँछ ।

मैले समाजवादको मौलिक आधार प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरे । त्यस आधारलाई बुझेपछि नेपालकालागि समाजवाद भनेको के हो भन्न एकदमै सजिलो पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक समानता पनि छैन आर्थिक समानता पनि छैन । त्यसो हुनाले दुवैप्रकारका समानताको लागि प्रयत्नशील हुनु संघर्ष गर्नु नै समाजवाद हो यसप्रकार, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना समाजवादको मुख्य ध्येय छ । आर्थिक समानताको प्राप्ति एउटा लामो प्रक्रिया हो । त्यसलाई एउटा जस्तोसुकै ठूलो निर्णयद्वारा साकार गराउन सकिदैन । जुनसुकै सिद्धान्त वा नाराको दुहाइ दिन पनि त्यसबाट देशको राष्ट्रिय आम्दानीको बृद्धि भएको छ भने यो एउटा समाजवादको दिशातिर चलिएको गहकिलो र दह्रिलो पाइलो हो । अहिले नेपाली समाजवादीहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा समानताका आधारशीलाको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी छ । तसर्थ नेपालमा समाजवाद भनेको,

1. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,
2. मौलिक अधिकार,
3. पार्टी गठन गर्न पाउने अधिकार,
4. बालिग मताधिकारबाट चुनावको व्यवस्था,
5. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपण्डलको संसदप्रति उत्तरदायित्व,
6. कानूनी शासन,
7. जाली फटाहाहरुको उन्मूलन,
8. पिछडिएका वर्ग जातिलाई उनीहरुको उन्नतिकोलागि हर क्षेत्रमा विशेष तात्कालीन प्रोत्साहन,
9. शासनको विकेन्द्रीकरण,
10. झोडा समस्या र नयाँ बसोवास तात्कालिन समाधान तथा जोत्ने व्यक्तिहरुका नाउमा जमिनलाई दर्ता गराउने,
11. राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर भूतवूर्व सैनिकहरुलाई विकास कार्यमा लगाउने व्यवस्था,
12. उत्पदान बृद्धिका लागि राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने व्यवस्था,
13. किसानहरुको कानूनी अधिकारको दृढतापूर्वक संरक्षण,
14. प्रजातान्त्रिक नियम अनुसार शिक्षा पद्धतिमा सुधार र शिक्षण संस्थाहरुको स्वतन्त्रताको रक्षा,
15. मजदूरहरुको कामको सुरक्षा गरेर शोषणको अन्त्य,
16. तटस्थ परराष्ट्र नीतिको अक्षरश तथा इमान्दारीपूर्वक पालना ।

(समाजवादको बारेमा बीपीको दुष्टिकोण बुझ्न सजिलो होस भनेर यो लेख साभार गरिएको हो ।
साभारः तरुण, १९८० वनारसमा प्रकाशित र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुनः प्रकाशित सम्पादक)